पंचायत सचिव संघ ने सेवाकाल की गणना नियुक्ति दिनांक से करने व 7 वें वेतनमान का लाभ देने हेतु तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

बडवाह (निप्र) - ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव सरकार की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने व उसका लाभ देने का कार्य करते हैं लेकिन सचिव लंबे समय से सरकार से विभिन्न मांगों के निराकरण के लिए गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही। सचिवों ने आरोप लगाते हुए कहा सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उसके एवज में पंचायत सचिवों को सौतेले व्यवहार व उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। शुक्रवार को पंचायत सचिव संघ तीन सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। नारेबाजी करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार टी विस्के को सौंपा। पंचायत मंत्री के नाम जनपद पंचायत पहुंच कर सीईओ को ज्ञापन सौंपा। सचिव संघ जिलाध्यक्ष राजेंद्र मकवाने ने कहा पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान से वंचित किए जाने व छठवें वेतनमान में सेवाकाल की गणना नियुक्ति दिनांक से करने व विभाग में संविलियन संबंधित मांगों के निराकरण की मांग की है। प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिवों को अभी तक संविलियन नहीं किया गया। सभी को संविलियन किया जाए। पंचायत सचिवों को एक अप्रैल 2018 से लागू किए गए छठवें वेतनमान में सेवाकाल की गणना की बजाए नियुक्ति के दिन से लाभ दिया जाए। प्रदेश के पंचायत सचिवों को 7 वें वेतनमान का लाभ व अन्य संवर्गों को दिए गए दिन से स्वीकृत कर एरियर सहित लागू कर भुगतान किया जाए। प्रदेश में करीब 6 लाख कर्मचारी व अध्यापकों को 7 वें वेतनमान का लाभ वर्ष 2016 से दिया गया है। पंचायत सचिवों को सभी कर्मचारियों की तरह लाभ दिया जाए। शासकीय कर्मचारियों की तरह शासकीय सुविधा मिले। इस दौरान कैलाश चौधरी, यशवंत पाटिल, मल्लाराव, रूपेश सोनी, मुकेश निंगवाल, बाबूलाल सिटोले, प्रभु मुछाला व अन्य सचिव मौजूद थे।