मप्र पंचायत चुनाव रद्द होने से प्रचार पर खर्च पैसे के मुआवजे की मांग

कांग्रेस का समर्थन, चलाएगी पोलखोल अभियान

भोपाल (ब्यूरो) - पंचायत चुनाव ऐन वक्त पर निरस्त के एलान के बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने सरकार से मांग की है कि चुनाव प्रचार पर खर्च किए गए पैसे का मुआवजा मिलना चाहिए. बता दें एमपी पंचायत चुनाव एन वक्त पर निरस्त करने से प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है. इसके बाद प्रत्याशियों की सरकार से मांग है कि इस दौरान प्रचार सामग्री और गाड़ी पेट्रोल में हुए खर्च का सरकार मुआवजा दें. इसमें सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है. 

'सरकार खर्चे का मुआवजा दे'

विदिशा के सदस्य वार्ड 09 से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रहे राजेन्द्र शर्मा ने भी इसे लेकर सरकार से मांग की है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रचार सामग्री जैसे पेम्पलेट और अन्य तरीके से लाखों का खर्च हुआ है, उसका मुआवजा दे. उनका कहना है कि सरकार ने आखिरी समय यानि फर्स्ट फेस के मतदान से ठीक 10 दिन पहले चुनाव स्थगित किये, उससे प्रत्याशियों के पैसे बेकार चले गए, इसलिए सरकार को खर्चे का मुआवजा देना चाहिए.

कांग्रेस का भी समर्थन 

पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की खर्चे के मुआवजे की डिमांड को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है. इसे लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में पोल खोल अभियान चलाएगी. पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो पोलखोल अभियान चलाएगी, जिसके लिए हर गांव, शहर और कस्बों तक जाएगी. इसे लेकर जल्द मंडल सेक्टर जिला अध्यक्ष के साथ बैठक की तैयारी की जा रही है. 

पोल खोल कमेटी का गठन

कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने बताया कि कांग्रेस ने पोल खोल कमेटी का गठन किया है. भूपेंद्र गुप्ता इसको लीड करेंगे. पंचायत चुनाव 2014 के आधार पर कराने का प्रत्याशियों के साथ षड्यंत्र कर सरकार ने कैसे खिलवाड़ किया है, जनता के बीच उसकी पोल खोल की जाएगी. बता दें कांग्रेस भी पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य के केंडिडेट के खर्चे का मुआवजा देने की मांग का समर्थन कर रही है.

सिक्योरिटी मनी भी होगा रिफंड 

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है, सरकार के अध्यादेश वापसी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है. पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रकिया शुरु हो गई थी. ऐसे में जिन लोगों ने नामांकन फॉर्म जमा कर दिए थे. ऐसे में उनकी जमानत राशि का क्या होगा? इसपर निर्वाचन आयोग ने स्थिति साफ कर दी है. पंचायत चुनाव स्थगित होने के बाद निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने पहले ही कह दिया कि ''पंचायत चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, उन्हें परेशान होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रत्याशी ने जहां नामांकन फॉर्म भरा था, वहीं से सिक्योरिटी मनी रिफंड की जाएगी. इसके निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं.'' यानि पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य जिस भी चुनाव के लिए नामांकन जमा करने के साथ जमानत राशि जमा की गई है, वह पूरी राशि प्रत्याशी को वापस की जाएगी.