केबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी, 15 से 30 जून तक होंगे तबादले, प्रतिबंध हटा

 9 हजार विद्यार्थियों को मिलेगी ई-स्कूटी

भोपाल (राज्य ब्यूरो) - मध्य प्रदेश में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया। 15 से 30 जून तक जिले के भीतर तबादले हो सकेंगे। कैबिनेट ने आज तबादले से प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। वही हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 9 हजार छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी। प्रदेश की नई सहकारिता नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज मंत्रियों के आग्रह पर तबादलों पर लगे प्रतिबंध को 15 दिन के लिए खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले हो सकेंगे। विभागों में विभागीय मंत्रियों की सहमति से एक जिले से दूसरे जिले में तबादले हो सकेंगे।

वही हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क ई-स्कूटी की प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे 9 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। प्रदेश की नई सहकारिता नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। नई नीति के तहत कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण परिवहन, ग्रामीण उद्योग, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, शिक्षा, वनोपज, खनिज रहवासी इवेंट मैनेजमेंट, पशु, आहार, सेवा क्षेत्र नवीनीकरण ऊर्जा,सहकारी कृषि उपकरण बैंक, जल वितरण जैसे क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर निवेश के नए अवसर प्रारंभ किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की नई सहकारिता नीति लागू करने जा रही है आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे चर्चा की गई है। अब कई नए क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से काम किया जाएगा। वही लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट का मानदेय 20 हजार से बढ़ाकर ₹40 हजार किया जाएगा। और पीएचई ट्रायसेम योजना में कार्यरत हेडपंप मैकेनिकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। इन सभी प्रस्तावों सहित कुल 3 दर्जन प्रस्तावों पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई।

8 लाख आय वाले sc-st बच्चों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप

अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आयु सीमा 6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने और अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर ₹8 लाख किए जाने पर कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री बूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है।

सिंगरौली में एयरपोर्ट निर्मित करने के स्थान पर निजी जनभागीदारी से नवीन हवाई पट्टी निर्माण और अन्य खर्चों के लिए 4019 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय मंजूरी दे दी गई है।

जानकारी के अनुसार मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश की प्रस्तावित सहकारिता नीति 2023 का अनुमोदन और क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अलंकरण प्राप्त कर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली नगद भुगतान एवं भूमि के बदले दी जाने वाली राशि में वृद्धि, मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी युद्ध सेवा मेडल श्रंखला एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्तकर्ताओं को एकमुश्त नगद अनुदान भुगतान राशि में वृद्धि का अनुसमर्थन किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित आंगनबाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान प्रशिक्षण एवं किशोरी बालिका योजना शाला समेकित कर समकक्ष आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम की स्वीकृति देगा। अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद पर नियुक्ति के प्रावधान में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सीएम की घोषणा के अनुपालन में संशोधन किया जाएगा।