पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का बड़ा दावा - "टल सकते हैं मप्र विधानसभा चुनाव"

भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। सभी राजनीतिक दलों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने विधानसभा चुनाव टलने की आशंका जताई है। रावत के मुताबिक यदि वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार संविधान में कुछ जरूरी संसोधन कर पाने में सफल हो जाती है तो फिर मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कुछ और दिनों के लिए टल सकते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत के मुताबिक वन नेशन-वन इलेक्शन होना संभव है। इसके लिए केंद्र सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाकर कुछ जरूरी संसोधन करने होंगे। संविधान के प्रावधानों में संसोधन तो लोकसभा और राज्यसभा के जरिए कराए जा सकते हैं लेकिन कई ऐसे भी प्रावधान हैं, जिनमें संसोधन कराने के लिए देश की आधे से अधिक विधानसभाओं की मंजूरी भी आवश्यक होगी। साथ ही उन विधानसभाओं में संबंधित प्रस्तावों का पास होना भी जरूरी होगा।ओपी रावत के अनुसार अगर केंद्र सरकार ऐसा कर पाती है तो फिर विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में न कराते हुए उसे अगली साल जनवरी माह तक टाल सकते हैं। उसी समय लोकसभा चुनाव भी साथ-साथ कराए जा सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र अचानक से बुलाया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र में वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर बिल लाया जा सकता है।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रावत ने ईवीएम की कमी का भी जिक्र किया है। ओपी रावत के अनुसार साल 2018 में जब वे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब भारत के पास चुनाव कराने के लिए 20 लाख ईवीएम और वीवीपैट थे। लेकिन अब 2023 में यदि एक साथ आम चुनाव और विधानसभा चुनाव कराने पड़ते हैं तो फिर इसके लिए 35 लाख ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी। सवाल है कि क्या बीते 5 साल में अतिरिक्त 15 लाख ईवीएम और वीवीपैट का निर्माण हुआ है? यदि नहीं हुआ होगा तो फिर वन नेशन-वन इलेक्शन का बिल पास हो जाने के बाद भी एक साथ आम चुनाव व विधानसभा चुनाव करा पाना संभव नहीं हो सकेगा।