जोन और थानों की सीमाओं में बदलाव जनप्रतिनिधियों की सहमति से हो - सीएम यादव

 सोमवार को आयोजित भोपाल संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जुलूसों का आयोजन देर रात तक ना हो। सघन क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस का आवागमन सुगम किया जाए। जोनों और थानों की सीमाओं का पुनर्निधारण जनप्रतिनिधियों की सहमति से ही किया जाए। 

भोपाल (ब्यूरो) - मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में भोपाल संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में जोन और थानों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तियुक्तकरण का कार्य जनप्रतिनिधियों की सहमति से किया जाए। ऐसी व्यवस्था करें कि किसी भी जुलूस का संचालन देर रात तक न हो, आयोजन निश्चित समय सीमा में पूर्ण हों, इसके लिए शांति समितियों के साथ पहले से ही बैठक कर कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सघन बस्तियों से त्योहारों के समय निकलने वाले जुलूसों में जिन क्षेत्रों में अपराध, हिंसा, अव्यवस्था की संभावना रहती है, उन क्षेत्रों का विकास पुलिस तथा नगरीय निकाय सहित अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वित रूप से किया जाए। उद्देश्य यह हो कि इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के साथ-साथ एम्बुलेंस , फायर ब्रिगेड आदि का आवागमन भी सुगम हो सके। बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि 15 जनवरी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलेगा। वहीं, यह भी जानकारी बैठक में दी गई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से भोपाल संभाग में अभी तक 10 लाख लोग जुड़े हैं। 

अपराध और ठगी के नए तरीकों पर नियंत्रण जरूरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपराध और ठगी के सामने आ रहे नए तरीकों पर नियंत्रण करने और इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यवाही की जाए। उच्चाधिकारी इस पर भी नजर रखें कि थानों में बेकसूर लोगों को न फंसाया जाए और झूठी कार्रवाई न हों। निर्दोष लोगों को फंसाने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्घ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों में जब्त की गई सामग्री को उसके वास्तविक स्वरूप में ही रखा जाए, सामग्री से किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ न की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाना प्रभारी उनके क्षेत्र में रहने वाले संभ्रांत लोगों से भी संबंध और संपर्क बनाएं। 

जेलों का भी औचक निरीक्षण करें कलेक्टर

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को जेलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए, साथ ही प्रदेश के सभी जेलों में बंदियों की स्थिति का विश्लेषण कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया गया। डॉ. यादव ने कहा कि कैदियों के पुनर्वास के लिए उन्हें जेलों में विभिन्न कौशल संबंधी व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जेलों में बंद गलत फंसाए गए लोगों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। 

डीजे संचालन में लगे युवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कहा कि डीजे संचालन में लगे युवाओं के पुनर्वास के लिए विश्वकर्मा योजना सहित नगरीय निकायों के साथ मिलकर रोजगार की अन्य योजनाएं संचालित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। डॉ. यादव ने कहा कि शादी विवाह तथा अन्य अवसरों पर बैंड बाजा व शहनाई का उपयोग हमारी परंपरा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण तथा अन्य नवाचार किए जाएं। मुख्यमंत्री ने पुलिस बैंड प्रशिक्षण के लिए संचालित गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की तथा 15 अगस्त तक सभी जिलों में पुलिस बैंड की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

नगरीय निकाय मांस विक्रय के लिए जल्द विकसित करें विशेष क्षेत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले में मांस के विक्रय पर कार्यवाही की जाए तथा नगरीय निकाय और नगर पंचायतें बजट में विशेष प्रावधान कर मांस विक्रय के लिए विशेष क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही तेज गति से करें। राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।  बैठक में गंभीर अपराधों में आदतन अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण, महिला अपराधों पर नियंत्रण, मादक पदार्थों पर की गई कार्रवाई, नाबालिग बालक-बलिकाओं की बरामदगी, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, साइबर क्राइम पर की गई कार्रवाई तथा नवाचारों के संबंध में जानकारी दी गई। 

हर संभाग में हो रही बैठक

वहीं, बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने नई सरकार के गठन के बाद निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश में हर संभाग में बैठकें हो रही हैं। बैठकों में विकास कार्य निर्माण कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा संभाग स्तर पर की जा रही है। सांसद, विधायक, मंत्रीगण के साथ संयुक्त बैठकों में जनप्रतिनिधियों में विकास की ललक दिखी है। जनता को विकेंद्रीकृत व्यवस्था का फायदा पहुंचे और पात्र लोगों को लाभ मिले यह प्रयास है। शासन की संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह के अनुसार उनकी प्राथमिकताओं गरीब, युवा, किसान और महिला वर्ग को लाभान्वित करने पर विशेष ध्यान देने का संकल्प है। प्रदेश में रोजगार परक कार्यों के साथ ही अधोसंरचना  भी सशक्त बने ऐसे प्रयास किया जा रहे हैं।